मरते समय व्यक्ति झूठ नही बोलता , कानून में भी इसका महत्व है(भारतीय साक्ष्य अधिनियम)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) का अत्यधिक महत्व है। मृत्युकालिक कथन याने मरने से पहले दिया गया बयान। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन…

क्या आप जानना चाहते है की दूसरा वकील करने की प्रक्रिया, वकालत नामा किसे कहते हैं , तो इसे जरूर पढ़े

जब भी कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त के इरादे से अदालत की तरफ देखता है तो उसे सबसे पहले एक वकील की आवश्यकता प्रतीत होती है। वो एक बेहतर वकील की…

क्या आप सीएए के बारे में यह बात जानते हैं

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कई शहरों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अधिकारियों ने एक अहम जानकारी दी है। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैरमुस्लिम शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून…

जाने किन स्थितियों में मकान मालिक किराएदार को घर से बेदखल कर सकता हैं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल बिल्डिंग (लीज एंड रेंट कंट्रोल), अधिनियम, 1965( Kerala Buildings (Lease and Rent Control), Act, 1965]) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा है कि किराए के…

रिमांड में ले जाने से पहले मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि अनिवार्य

पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित न्यायिक अकादमी के निदेशक से कहा है कि वह कस्टडी और रिमांड को लेकर दायर होने वाले आवेदनों के मामलों में न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित…

चुनाव के परिणाम की सटीकता के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग (ECI) को किसी भी चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले मतदान और मतगणना के डेटा का वास्तविक और सटीक…

देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस एस.ए. बोबडे

जस्टिस एस ए बोबडे ने देश के 47 वें देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह…

40% हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त , सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिन्ता

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और केएम जोसफ़ की पीठ ने लगभग 40% हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त होने पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार समय पर…

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवन से संबंधित आँकड़ो की , मांग की।

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण पर अगला कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) से ईवन- ऑड योजना के…

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के दायरे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने…

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