मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के दायरे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने…