Month: November 2019

चुनाव के परिणाम की सटीकता के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग (ECI) को किसी भी चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले मतदान और मतगणना के डेटा का वास्तविक और सटीक…

देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस एस.ए. बोबडे

जस्टिस एस ए बोबडे ने देश के 47 वें देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह…

40% हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त , सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिन्ता

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और केएम जोसफ़ की पीठ ने लगभग 40% हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त होने पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार समय पर…

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवन से संबंधित आँकड़ो की , मांग की।

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण पर अगला कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) से ईवन- ऑड योजना के…

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के दायरे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने…

सबसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले देने वाले , मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी विदाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की देश के जजों से बात

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में हिस्सा तो लिया लेकिन इस दौरान भी वो शांत…

विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली।अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान…

अयोध्या मामला केंद्र सरकार ने राज्यों से अलर्ट रहने व संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

दिल्ली। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को…

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा नए भूमि अधि‍ग्रहण अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या पर सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत सरन, इंदिरा बनर्जी, एमआर शाह, और एस रवींद्र भट की संवैधानिक पीठ ने भूमि अधि‍ग्रहण में उचि‍त मुआवजा एवं पारदर्शि‍ता का अधि‍कार, सुधार…

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