अभिषेक बनर्जी की कंपनियों पर ED की कार्रवाई, हाईकोर्ट में दिया जवाब
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की आठ संपत्तियों को जब्त कर लिया…
हाईकोर्ट में पहली बार कंप्यूटर ने नियुक्त किए 225 न्यायिक अधिकारी, जानें कैसे मिली पोस्टिंग
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम…
जेल में कैदियों से जाति के आधार पर भेदभाव का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्यों को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि इन राज्यों की जेल…
स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड: क्यों ना हो CBI जांच, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या मामले की CBI जांच को लेकर आज ओडिशा हाईकोर्ट में सनुवाई हुई है। मामलेकी CBI से जांच क्यों नहीं करायी जाए, उस संदर्भ में जानकारी देने…
कोर्ट में कैसे पेश हों सरकारी अफसर, सुप्रीम कोर्ट ने तय की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों की कोर्ट में पेशी को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना…
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जानें क्या है पूरा मामला
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि…
ट्रक-बस के पहिए थमने से प्रभावित हुई जरूरी चीजों की सप्लाई, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार ले एक्शन
रन एंड हिट मामले में संशोधित कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के…
हाईकोर्ट: Outsource से नियुक्त कर्मियों को हटाने पर रोक, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने वन विभाग में Outsource Agency से नियुक्त कर्मचारियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली…
पुलिस कर्मियों को सत्यनिष्ठा रोकने का दंड नहीं दे सकते, याचीगणों को समस्त सेवा लाभ देने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, मुख्य आरक्षियों, दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का दंड देना गैरकानूनी करार दिया है। साथ ही…
न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी… हाईकोर्ट ने गैंगरेप के मामले में क्यों की यह टिप्पणी?
लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुबूतों की अहमियत पर जोर देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में साक्ष्य न मिलने से न्याय की…