![\"\"](\"https://demos.blockspare.com/newspare/nederlandse/wp-content/themes/newspare/assets/images/light-black-and-white-technology-white-camera-photography-1178358-pxhere.com-1-1024x683.jpg\")
![\"\"/](\"https://demos.blockspare.com/newspare/nederlandse/wp-content/themes/newspare/assets/images/banner-promo-full-orange.jpg\")
रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में कल यानी 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। यह वर्ष 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी। इस नेशनल लोक अदालत में लगभग 7000 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं। जिसमें लगभग 5000 मामले न्यायालय के लंबित मामले हैं और 2000 से अधिक प्रिलिटिगेशन मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया है। प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करने के लिए विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को भी रखा गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजन की सारी तैयारियां की गई हैं। और सभी न्यायालयों द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर इस बार की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री वर्मा ने बताया कि, रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सख्या में कमी आएगी। साथ ही प्रकरणों का निपटारा इस प्रकार होगा, जिससे दोनों पक्ष अपने मामले का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे।
47 खंडपीठ का किया गया गठन
नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 47 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस संबंध में न्यायालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर मामले के पक्षकारों की (preseating) पूर्व बैठक बुलायी गयी थी, ताकि उनके मध्य राजीनामा की संभावना बन सके। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के सबंध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच बैठक कर मामले में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
सुनवाई के लिए रखे गए प्रकरण
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।
ऑनलाईन व ऑफ़लाइन दोनों तरीके से हो सकता हैं राजीनामा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि , लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जावेगी जिसमें पक्षकार चाहे तो ऑनलाईन भी राजीनामा कर सकते है या न्यायालय आ सकते है दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही न्यायालय में कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। पक्षकारों को मास्क के साथ ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायालय में प्रवेश सिर्फ गेट नंबर 01 से किया जावेगा और गेट नंबर 03 को प्रस्थान के लिए चिन्हित किया गया है।
