झारखंड हाईकोर्ट में रांची के जल स्रोतों के संरक्षण और तीन डैमों की साफ-सफाई के साथ अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट द्वारा गठित छह वकीलों की कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट सौंपीसौं पी, जिसके बाद अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता को फाइनल रिपोर्ट 28 जून तक जमा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने छह वकीलों की एक टीम गठित की थी, जिसने शहर के अलग-अलग इलाकों में बनी बहुमंजिला इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण कर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी सौं है।
रांची के बड़ा तालाब और आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने के साथ इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में कहा गया है कि शहर में तेजी से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है।