Month: January 2025

फर्जी मुकदमों और गिरफ्तारी से नाराज वकीलों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल

फर्जी मुकदमों और गिरफ्तारी से नाराज वकीलों ने बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल जिला बार के प्रधान रविंद्र चौहान टीटू की अध्यक्षता में शुरू हुई। जिससे अदालत…

महाकुंभ में अमृत स्नान करने से चुके शख्श ने रेलवे से मांगे 50 लाख का हर्जाना

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक वकील ने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं कर पाने पर रेलवे से 50 लाख का…

देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए POP का क्यों हो रहा इस्तेमाल, भड़का हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के उन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से बनी मूर्तियों…

महिला की हत्या मामले में तीन पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी उम्रकैद, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक महिला की कथित हत्या के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को मंगलवार (28 जनवरी, 2025)…

बिना वकील बने वकील की ड्रेस पहनना पड़ा भारी, दो महिलाओं पर मुकदमा

अलीगढ़ में वकील की ड्रेस पहनकर काम करने वाली दो महिलाओं के खिलाफ अलीगढ़ बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक बंसल ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि 13 जनवरी 2025…

प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की गई जनहित याचिका

प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके…

बेटी को पूरी संपत्ति देना चाहती है मुस्लिम महिला, शरिया कानून में इजाजत नहीं.. सुप्रीम कोर्ट पहुंची ‘मां’

सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। केरल की रहने वाली सफिया पीएम नाम की एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक अहम सवाल…

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सहित 6 महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सहित छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से मैला ढोने, साफ करने और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंधित लगा दिया है। शीर्ष अदालत…

राजस्थान हाईकोर्ट ने ‘लिव-इन’ संबंधों को पंजीकृत करने के लिए पोर्टल शुरू करने का दिया निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को सहजीवन (लिव-इन) संबंधों को पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है। कई ‘लिव-इन’ जोड़ों की…

‘अभियोजकों की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए भाई-भतीजावाद’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट में अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि ये राजनीतिक वजहों से नहीं होनी चाहिए। इसके साथ…

You cannot copy content of this page