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बिलासपुर। शनिवार को खाद्य एवं संस्कृति मंत्री (छत्तीसगढ़ शासन) अमरजीत भगत ने राज्य अधिवक्ता परिषद विस्तार पटल कार्यालय परिसर में बनें अधिवक्ता विश्राम गृह का लोकार्पण किया। और कहा कि हाई कोर्ट बनने के बाद प्रदेश के वकील उच्च पदों तक पहुंच रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र में वकील सफल रहते हैं। राजनीति में आने वाले वकीलों की अपनी अलग पहचान रही है। इसके साथ ही उन्होंने वकीलों की विभिन्न् मांगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाने व अधिवक्ता हित में हर सम्भव प्रयास करने की बात भी कही। 

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा व महापौर रामशरण यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल ने की। और वकीलों की तरफ से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व राज्य शासन द्वारा बिलासपुर में 20 कमरों का विश्राम गृह बनाने की मांग को लेकर खाद्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा गया।

कार्यक्रम का संचालन अब्दुल वहाब खान द्वारा किया गया।  कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश गौतम, रविंद्र परासर, आलोक गुप्ता, प्रदीप राजगीर, अनिल सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।

स्टेट बार के चेयरमेन प्रभाकर सिंह चंदेल ने बताया कि राज्य के बाहर और राज्यभर से अधिवक्ताओं को यहां अपने कार्य में आने और रुकने में लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके मद्देनजर उनके रुकने के लिए सर्वसुविधायुक्त युक्त विश्रामगृह की व्यवस्था की गई है।