कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हिरासत में बर्बरता, 9 पुलिसकर्मियों को सजा-ए-मौत!

यातना के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन चोटों के चलते कुछ दिनों में दोनों की मौत हो गई। पूरे देश में पुलिस अत्याचार के खिलाफ आक्रोश फैल गया। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और कई हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल शामिल थे। एक आरोपी सब-इंस्पेक्टर जांच के दौरान कोविड से मर गया।

सजा पाने वाले 9 पुलिसकर्मी हैं- इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश और के. बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस. मुरुगन और ए. समीदुराई, कांस्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुराई, एक्स. थॉमस फ्रांसिस और एस. वेलुमुथु। अदालत ने पुलिस की प्राकृतिक मौत वाली दलील खारिज कर दी और साबित किया कि बार-बार मारपीट और यातना से ही दोनों की मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने और सबूत मिटाने की कोशिश भी सामने आई।

कोर्ट ने सभी 9 दोषियों को सामूहिक रूप से परिवार को 1.40 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले को कस्टोडियल मौतों के खिलाफ दुर्लभ न्याय बताया है। आमतौर पर पुलिसवालों के खिलाफ ऐसे मामलों में सजा बहुत कम होती है, इसलिए इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है।