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AVN
हाल ही में, राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर बेंच) ने एक रिट याचिका दायर करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है , जिसे जयपुर बेंच ने 26 अप्रैल 2022 को खारिज कर दिया।
जोधपुर में प्रधान पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता को पहले की याचिका के बारे में अदालत को सूचित किए बिना अगले दिन (27 अप्रैल) को दायर किया गया था।
याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बेंच शिकार की प्रथा अक्सर देखी जाती है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान इस तरह के अभ्यास में शामिल होगा।
जयपुर बेंच के समक्ष, संस्थान ने प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कुछ नोटिसों को रद्द करने और प्रतिवादियों को संस्थान से संबद्धता को रोकने के लिए भी मांग की।
जबकि जोधपुर में प्रधान पीठ के समक्ष, याचिकाकर्ता ने ऊपर वर्णित प्रार्थनाओं के अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए एमएससी, और बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने की भी मांग की।
जोधपुर बेंच ने कहा कि उससे मांगी गई राहत जयपुर बेंच से मांगी गई राहत के समान है।
प्रतिवादियों ने अदालत को सूचित किया कि इसी तरह की एक याचिका जयपुर पीठ के समक्ष लंबित है।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसे भी सूचित नहीं किया गया था कि पिछली याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।
कोर्ट ने बेंच हंटिंग की इस तरह की प्रथा पर नाखुशी जाहिर की, खासकर जब ऐसा किसी मेडिकल संस्थान द्वारा किया जाता है।
इसलिए पीठ ने याचिकाकर्ता-संस्था पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
प्रकरण शीषर्क : धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम राजस्थान राज्य और अन्य
केस नंबर: एसबी सिविल डब्ल्यूपी नंबर 6235/2022
