हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले को लेकर माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन वकील ने इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने वकील को छह महीने की कैद की सजा सुनाई, इसके साथ ही दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना भी नहीं भरा गया तो सात दिन की कैद बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले को लेकर माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन वकील ने इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने वकील को छह महीने की कैद की सजा सुनाई, इसके साथ ही दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना भी नहीं भरा गया तो सात दिन की कैद बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील को अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई है। इस वकील ने जुलाई 2022 में दायर एक याचिका में हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कई मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ निंदनीय, अनुचित और निराधार आरोप लगाए गए थे। याचिका में लगाए गए अवमाननापूर्ण आरोपों के लिए माफी मांगने का अवसर हाईकोर्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने के बावजूद वकील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों के न्यायाधीशों तथा न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणियों पर अड़ा रहा।अदालत ने कहा कि चूंकि घृणित आरोप लगाने वाला आरोपी इस अदालत का एक अधिकारी है, इसलिए ऐसे कृत्यों पर “दृढ़ता से” लगाम लगाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, हम वकील को 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने की साधारण कैद की सजा देते हैं। जुर्माना की भुगतान न करने पर वकील को सात दिनों की साधारण कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।’’बेंच ने पुलिस अधिकारियों को वकील को हिरासत में ले लेने और उसे यहां तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने अदालत की रजिस्ट्री से उसकी गिरफ्तारी वारंट तैयार करने को कहा। हालांकि, हाईकोर्ट ने वकील को अपने घर जाने, कपड़े बदलने, वहां अपना वाहन छोड़ने और जेल में इस्तेमाल के लिए अपनी दवाएं लेने की अनुमति दी और पुलिस अधिकारियों को भी उसके साथ जाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने जुलाई 2022 में एकल बेंच के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कई न्यायाधीशों पर मनमाने ढंग से, मनमर्जी या पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में न्यायाधीशों के नाम भी लिये थे। जब एकल बेंच ने वकील से पूछा कि क्या वह इन आरोपों को वापस लेना चाहेंगे, तो उसने नकारात्मक जवाब दिया था और कहा था कि ये अवमाननापूर्ण आरोप नहीं थे, बल्कि तथ्यों पर आधारित बयान थे।