जुलाई 2000 में DDA अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की बालकनी गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को जिम्मेदार माना है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने कहा कि DDA की लापरवाही बालकनी गिरने का प्रत्यक्ष कारण थी।
अदालत ने माना कि आवंटन के बाद बुनियादी ढांचे की स्थायित्व और दीर्घायु सुनिश्चित करना DDA का दायित्व था। अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ DDA को मृतक के परिवार को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
छह साल के भीतर उखड़ा प्लास्टर
पीड़ित परिवार झिलमिल कॉलोनी में निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए DDA द्वारा विकसित बहुमंजिला परियोजना में दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट में रह रहा था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संपत्ति का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और निर्माण के पांच से छह साल के भीतर इसका प्लास्टर उखड़ गया, जबकि इसे 40-50 साल तक चलना चाहिए था।
‘निर्माण दोष के कारण ही बालकनी से व्यक्ति गिरा’
पीठ ने तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि निर्माण दोष के कारण ही बालकनी से व्यक्ति गिर गया था। DDA इन खामियों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार था। DDA ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि खराब या रखरखाव न होने की जिम्मेदारी निवासी की थी। DDA ने कहा कि भवनों का निर्माण वर्ष 1986-87 में किया गया था और एजेंसी इतनी लंबी अवधि के बाद उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार नहीं थी।
इतना ही नहीं क्षेत्र को 1993 में गैर-अधिसूचित कर दिया गया था और रखरखाव सहित सभी निर्माण गतिविधियों को दिल्ली नगर निगम (MCD) को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि भवनों का निर्माण DDA द्वारा किए जाने के कारण MCD को कोई दोष नहीं दिया जा सकता।