Month: February 2020

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के विषय मे ,केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के साथ ,बात करने की जताई इच्छा

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से, सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों और सरकारी वाहनों की जगह क्रमिक रूप से विद्युत चालित वाहन (ईवी) लाने के मुद्दे पर…

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नज़र में

भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29…

क्या हैं ? भारतीय दंड संहिता की धारा 506

यदि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को कोई आपराधिक धमकी देना, जैसे कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी को आग से जला कर…

जानिए क्‍या है देशद्रोह ?

जानिए क्‍या है देशद्रोह –  भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124A में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है…

असहमति लोकतंत्र का सेफ़्टी वॉल्व, इसे देशविरोधी कहना ठीक नहीं: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

गांधीनगर। सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने गुजरात में एक विधि विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए,असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व बताया। और असहमति को देश…

अब दोनों ओर प्रिंटेड A4 साइज़ का पेपर, होगा सुप्रीम कोर्ट में मान्य

सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लिए एक ही ओर प्रिंटेड कागज़ का उपयोग किया जाता था। लेकिन  अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों ओर मुद्रित पेपर का उपयोग किया जाएगा। पर्यावरण…

जाने घरेलू हिंसा के बारे में, कई महत्वपूर्ण जानकारियां

घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला…

गिरफ्तारी से संबंधित ये नियम,जो नागरिकों को पता होने चाहिए

पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21और 22…

दोषी पवन की ओर से पैरवी करने से वकील एपी सिंह ने किया इंकार : निर्भया केस

निर्भया केस में तीन दोषियों अक्षय सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह ने पवन की पैरवी करने से इंकार किया हैं। अब पटियाला हाउस…

दोषी बताकर निर्दोष को हिरासत में लेकर की गैर कानूनी कार्रवाई , राज्य सरकार को M.P. हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा- “मौजूदा मामले में एक ऐसे व्यक्ति को, जो न आपराधिक मामले में दोषी है और न ही अंडर ट्रायल है, पुलिस ने जेल भेज…

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