हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा-
“मौजूदा मामले में एक ऐसे व्यक्ति को, जो न आपराधिक मामले में दोषी है और न ही अंडर ट्रायल है, पुलिस ने जेल भेज दिया। उसे गांव से पकड़ा गया और मजिस्ट्रेट के सामने यह कहते हुए पेश किया गया कि वह हुस्ना है। विद्वान जज ने भी विचार किए बिना, मात्र पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राज्य सरकार ने भी अपने जवाब 68 साल के निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की अपनी अवैध कार्रवाई का बचाव किया।”
उल्लेखनीय है कि 68 साल के अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति के पक्ष में दायर हैबियस कॉर्पस से यह मामला जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला के ध्यान में लाया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया था कि ‘हुस्ना’, जिसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, उसकी तब मृत्यु हो गई, जब वह पैरोल पर था। पुलिस पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद, हुस्ना के बजाय, याचिकाकर्ता के पिता ‘हुसैन’ को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि पुलिस ने सही व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पुलिस) ने हलफनामा भी दिया। हालांकि याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट गृह विभाग के प्रमुख सचिव को उंगलियों के निशान और अन्य सामग्रियों के आधार पर आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति, वह व्यक्ति नहीं है, जिसे दोषी करार दिया गया था।
कोर्ट ने कहा-
“मामले में उंगलियों के निशान के आधार पर जांच की गई। प्रमुख सचिव, गृह विभाग की हस्ताक्षरित रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति हुस्ना नहीं है। मतलब यह कि पिछले चार महीनों से जेल में निर्दोष व्यक्ति को बंद किया गया है।”
कोर्ट ने कहा कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि मामले में दिए अपने जवाब में राज्य सरकार ने एक निर्दोष को अपराधी बनाने की कोशिश की।
“याचिकाकर्ता के आग्रह ने हमें गहन जांच का निर्देश देने के लिए मजबूर किया। हुस्ना को जब जेल में बंद किया गया था, तब लिए गए उसकी उंगलियों के निशान और जेल में वर्तमान में बंद व्यक्ति की उंगलियों के निशान के आधार पर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को रिपोर्ट देने को कहा गया। प्रमुख सचिव की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जेल में बंद व्यक्ति हुस्ना नहीं है, इसलिए उसे हिरासत में रखना अवैध है।”
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला बिना उचित पहचान के निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उदाहरण है।