Category: Uncategorized
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सिलेंडर से दुर्घटना होने पर 50 लाख तक एक्सीडेंट कवर जानिए क्या है प्रक्रिया ?
Adv. प्रताप सिंह आज के समय में गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) सभी के घर में होता है. इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि हमें पता हो कि एलपीजी इस्तेमाल करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और…
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HC rejected bail application of tax consultant accused of generating fake invoices
The petitioner-Tax Consultant was in custody for over a month for commission of offence under section 132 of CGST Act, 2017. The search was conducted in the office of the Tax Consultant and incriminating documents, such as E-way bills, invoices were found. It came out from the materials so far collected that he was arranging…
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IPS जीपी सिंह 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर , छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी को हुई जेल
रायपुर । ACB की टीम ने छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG जीपी सिंह को रायपुर की अदालत में पेश किया था ।जहा से अदालत ने जीपी सिंह को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया । छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला है जिसमें किसी आईपीएस अधिकारी को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। विदित…
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HIGHCOURT : आवाज का नमूना लेने के लिए आरोपी की सहमति जरूरी नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि, आवाज के नमूने लेने के लिए (तुलना/मिलान के उद्देश्य से) किसी आरोपी की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त की आवाज के नमूने प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं करता। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज…
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OPINION : वकीलों पर महामारी का प्रभाव – क्या कानूनी पेशे के साथ-साथ वकीलों को व्यवसाय करने की अनुमति देने का समय आ गया है ?
कानूनी पेशे को नोबल पेशा कहा जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों से, कोविड -19 महामारी का कानूनी समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, और इसके परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। Omicron वैरिएंट के साथ COVID19 की तीसरी लहर भारत में आ गई है, जिसके कारण न्यायालयों में भौतिक पहुंच बंद हो…
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प्रत्यावेदन पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकता ?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश जिसमें कर्मचारियों को पिछले वेतन के साथ बहाल करने के निर्देश दिए गए थे , को रद्द करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि, एक पुराने दावे को प्रत्यावेदन द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। सुको ने कहा कि, इससे पहले उच्च न्यायालय ने कदाचार के…
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जिला प्रशासन को हाईकोर्ट ने दिया 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश
मद्रास । हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु में पेरम्बलुर जिला प्रशासन सहित चार लोगों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक याचिका पर यह आदेश जारी किया है। इसमें मृतक महिला के बेटे ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि, मां की मौत पर उनके परिवार…
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12 बीजेपी विधायको का निलंबन ,पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान : SUPREME COURT
नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है। इस पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि ,“विधानसभा में कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता…
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