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हाल ही में लखनऊ के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत लोक अदालत के रूप में कार्य कर रहे सीजेएम ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और जुर्माना की सजा सुनाई।

न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सूर्य कुमार और अन्य द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया।

अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती भिंगा, जो लोक अदालत के रूप में कार्य कर रहे थे, ने मामले को गुणदोष के आधार पर दोषी ठहराकर और निर्णय देकर जुर्माना लगाया और सजा का आदेश पारित करके अपने अधिकार क्षेत्र में पार कर लिया है। यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है जैसा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के गुण द्वारा लोक अदालत को प्रदान किया

यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि लोक अदालत केवल पक्षों के बीच समझौते और सुलह के माध्यम से मामले का फैसला कर सकती है और मामले के गुणों में नहीं जा सकती है। 

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने “निसार अहमद नज़र बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य” के मामले में पारित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एस्टेट ऑफिसर बनाम कर्नल एचवी मनकोटिया (सेवानिवृत्त)के निर्णय पर भरोसा किया, 

एजीए ने याचिका का विरोध किया, हालांकि, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत प्रदान की गई कानूनी स्थिति और लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र पर विवाद नहीं कर सके।

कोर्ट ने कहा:

पक्षों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर उचित विचार करने पर और रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अंतरिम राहत का मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बनाया गया है।

तद्नुसार अपराध क्रमांक 448/2012, वाद क्रमांक 1710/2012 “राज्य बनाम रामेश्वर एवं अन्य”, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.03.2016 के आगामी आदेश तक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।