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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में जारी चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 952 मामले में कहा कि चूंकि चेक बाउंस होने के बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है। इसलिए न्यायालय का मानना है कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर ‘पुनर्विचार और संशोधन’ करने का समय आ गया है।
दिशानिर्देश
(1) यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य (अर्थात बचाव पक्ष के साक्ष्य) दर्ज होने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त पर कोई लागत या जुर्माना लगाए बिना अपराध का समझौता करने की अनुमति दे सकती है।
(2) यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य दर्ज होने के बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पहले चेक राशि का भुगतान कर देता है तो मजिस्ट्रेट विधिक सेवा प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य प्राधिकरण को चेक राशि का अतिरिक्त 5% भुगतान करने पर अपराध का शमन करने की अनुमति दे सकता है।
(3) इसी प्रकार, यदि चेक राशि का भुगतान सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में पुनर्विचार या अपील के लिए किया जाता है तो ऐसा कोर्ट इस शर्त पर अपराध का शमन कर सकता है कि अभियुक्त चेक राशि का 7.5% खर्च के रूप में अदा करे।
(घ) अंत में, यदि चेक राशि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो यह राशि चेक राशि के 10% तक बढ़ जाएगी।
उपरोक्त दिशानिर्देश एक खंडपीठ द्वारा जारी किए गए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि अभियुक्त उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान करने को तैयार है तो कोर्ट पक्षकारों को शमन करने का सुझाव दे सकता है।
अदालत ने टिप्पणी की,
“यदि किसी भी कारण से वित्तीय संस्थान/शिकायतकर्ता चेक राशि के अलावा अन्य भुगतान या संपूर्ण ऋण या अन्य बकाया राशि के निपटान की मांग करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी मानने और CrPC की धारा 255(2) और/या 255(3) या BNSS, 2023 की धारा 278 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और/या अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ देने का सुझाव दे सकता है।”
दामोदर प्रभु मामले में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि समझौता पहली या दूसरी सुनवाई में किया गया तो कोई लागत नहीं थी। यदि समझौता मजिस्ट्रेट के समक्ष बाद के चरण में था तो चेक राशि का 10% जुर्माना के रूप में चुकाया जाना है। यदि यह सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट के समक्ष था, तो जुर्माना चेक राशि का 15% है। यदि यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो जुर्माना 20% है।
