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नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। न्याय विभाग ने इन ग्राम न्यायालयों में नए न्यायिक अधिकारी के लिए सेवा अनिवार्य करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है, क्योंकि ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।
राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अब तक 15 राज्यों द्वारा 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनमें से 256 वर्तमान में 10 राज्यों में चालू हैं। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित, परिचालित ग्राम न्यायालयों का राज्य-वार विवरण और इस विभाग द्वारा जारी निधि की स्थिति निम्नानुसार है:
|
क्रमांक सं. .
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
अधिसूचित ग्राम न्यायालय | कार्यात्मक ग्राम न्यायालय |
जारी निधि (राशि लाख रुपये में)
|
|
1 |
मध्य प्रदेश |
89 | 89 |
2456.40 |
|
2 |
राजस्थान | 45 | 45 |
1240.98 |
|
3 |
केरल |
30 | 30 |
828.00 |
|
4 |
महाराष्ट्र |
36 |
23 |
660.80 |
|
5 |
उड़ीसा |
23 |
19 |
337.40 |
|
6 |
उत्तर प्रदेश |
113 |
43 |
1323.20 |
|
7 |
कर्नाटक |
2 |
2 |
25.20 |
|
8 |
हरियाणा |
2 |
2 |
25.20 |
|
9 |
पंजाब |
9 |
2 |
25.20 |
|
10 |
झारखंड |
6 |
1 |
75.60 |
|
11 |
गोवा |
2 |
0 |
25.20 |
|
12 |
आंध्र प्रदेश |
42 |
0 |
436.82 |
|
13 |
तेलंगाना |
55 |
0 |
693.00 |
|
14 |
जम्मू और कश्मीर |
20 |
0 |
0.00 |
|
15 |
लद्दाख |
2 |
0 |
0.00 |
|
Total |
476 |
256 |
8153.00 |
|
ग्राम न्यायालय योजना का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाता रहा है। योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन हाल ही में नीति आयोग के माध्यम से किया गया था, जिसने योजना को जारी रखने की सिफारिश की थी। सरकार ने 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त योजना को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती खर्चों के लिए राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 18.00 लाख प्रति ग्राम न्यायालय है। केंद्र सरकार इन ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए आवर्ती खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख है।
केंद्र सरकार संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। चालू वर्ष के दौरान, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्य सरकारों के कानून / गृह / वित्त सचिवों के साथ ग्राम न्यायालयों की शीघ्र स्थापना और ग्रामीण स्तर पर न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 05 (पांच) बैठकें की गई हैं। .
