दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दरअसल, दिल्ली सरकार ने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में सुधार पर एक अहम रिपोर्ट सौंपने में देरी के लिए आगामी चुनावों का हवाला दिया था। चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा, ‘मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) का इससे क्या लेना-देना? यह बहुत ही गंभीर मामला है और आप चुनाव की आड़ ले रहे हैं?’

बेंच पिछले साल शहर के प्रशासनिक, वित्तीय और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और बदलाव के लिए गठित एक हाई लेवल कमेटी की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के लिए समय पर अर्जी न दाखिल करने पर दिल्ली सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, ‘हर बार चुनाव का बहाना नहीं चलेगा। आपको विभागों के बीच व्यापक विचार-विमर्श लंबित होने के कारण आपको समय मांगना चाहिए था।’

हाईकोर्ट ने MCD से यह भी सवाल किया कि पिछले साल जुलाई में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा के उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत पर उसने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? बेंच ने MCD के वकील से कहा, ‘तीन जिंदगियां चली गईं। क्या आप तीन बच्चों की मौत की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त कर सकते हैं?’ बेंच ने कहा कि CBI उनके आचरण की ‘आपराधिकता’ की जांच कर रही है, लेकिन MCD को यह सूचित करना होगा कि पिछले साल हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित सिविल दायित्व को तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि MCD कमिश्नर खुद इस मामले में हाईकोर्ट में पेश हों।

अदालत ने कहा, ‘आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देनदारियों समेत, प्रशासनिक सिविल देनदारियों का क्या होगा? आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है?’ बेंच ने संकेत दिया कि वो MCD कमिश्नर को इस पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दे सकती है।
इस बीच CBI के वकील ने कहा कि कोचिंग सेंटर के मालिक समेत प्राइवेट लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और वो MCD के एक जूनियर इंजीनियर समेत दो अन्य अधिकारियों -अग्निशमन विभाग के डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर- के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जांच की जानकारी सतर्कता विभाग के साथ शेयर की गई है।
दरअसल, 27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस स्टडी सर्किल वाले बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन की मौत हो गई थी। MCD के वकील ने कहा कि अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और इलाके में नई नालियों के लिए कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता कुटुंब ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है। अदालत ने दो अगस्त को MCD आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे अपने पर्यवेक्षी अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

 

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