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| SC /ST ACT 2018 |
दिल्ली । SC-ST संशोधन क़ानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फ़ैसला सुना सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी होने का बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो केंद्र के इस प्रावधान को रद्द नहीं करेगा और वो यह भी स्पष्ट करेगा कि पुलिस अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्राथमिक जांच कर सकती है कि प्रथम दृष्टया ये पता चले कि शिकायत झूठी है या नहीं। अग्रिम जमानत के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ,इस पर पहले से ही संविधान पीठ का फैसला है कि कोर्ट को लगे कि शिकायत झूठी है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है।