पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह आदेश पारित करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमिटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में विलंब हो रहा है।


बता दें कि शीर्ष अदालत ने 13 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहता है कि क्या केंद्र ने नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी करने के लिए अवैध तरीकों से पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। वहीं केंद्र ने जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हलफनामा दायर करने से साफ इनकार कर दिया था।


 क्या है ? पेगासस जासूसी मामला

Cost of putting Pegasus in phones runs into crores | India News,The Indian  Express

स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और लेखकों पर इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित हैं।एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page