सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले को सुना। इस दौरान जस्टिस ओका ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तंत्र को लागू करने में देरी क्यों हुई? आप ऐसे मामलों में GRAP को अमल में लाने में देरी करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? दिल्ली सरकार क्या कर रही थी?