Author: Admin adhivakta vani

  • सात वर्षों से कम अनुभव वाले कैसे बने सरकारी वकील ?

    सात वर्षों से कम अनुभव वाले कैसे बने सरकारी वकील ?

    जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश ने याचिका दायर कर कहा हैं कि, शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एडवोकेट के पास कम से कम सात सालों के एक्सपीरियंस का होना आवश्यक है। जबकि प्रदेश भर में एक से दो वर्षो के अनुभव वाले कनिष्ठ वकील भी गंम्भीर आपराधिक प्रकरणों में पैरवी कर…

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  • हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की प्रत्यक्ष सुनवाई की मांग

    हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की प्रत्यक्ष सुनवाई की मांग

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसों के ऑनलाइन के साथ शारिरिक उपस्थिति की सुविधा भी दी गई   है। लेकिन अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई पर अभी तक कोई फैसला नही हुआ है। जिसे लेकर अधिवक्ताओ द्वारा अदालत में प्रत्यक्ष मुकदमो की सुनवाई कराने की मांग की जा रही है। वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था से असंतुष्ट अधिवक्ता प्रत्यक्ष सुनवाई के संबंध में जल्द कोई ठोस कदम…

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  • CYBER CRIME :  ऐसे करे शिकायत

    CYBER CRIME : ऐसे करे शिकायत

    प्रतापसिंह डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। इस नंबर पर पीड़ित इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। …

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  • वाहन से जुड़े दस्तावेजो की वैद्यता अवधि 30 सितम्बर तक  बढ़ी

    वाहन से जुड़े दस्तावेजो की वैद्यता अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ी

    प्रतापसिंह  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया  है। देश में कोरोना संकट के दूसरे चरण के संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में अप्रैल-मई-जून में लॉकडाउन किया गया था।…

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  • वकील कानून से ऊपर नहीं  : MADRAS HIGHCOURT

    वकील कानून से ऊपर नहीं : MADRAS HIGHCOURT

    एक अधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही ,जस्टिस एम धंदापनि की एकल पीठ ने कहा कि, बार काउंसिल को उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से अपने अनियंत्रित आचरण के कारण कानूनी बिरादरी को अपमानित करते हैं।   यदि ऐसी घटनाएं विजुअल या प्रिंट मीडिया के माध्यम…

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  • Advocates not above Law :  Madras HC

    Advocates not above Law : Madras HC

    The Madras High Court has came down heavily on an Advocate for her unruly behaviour.  The Court made it clear that ‘Advocates aren’t above Law’, and has sought initiation of suo-moto disciplinary action against him.   The High Court remarked that such acts of unruly conduct in public demean the legal fraternity. It observed:    “Advocates…

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  • CBSE 12वीं :  इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर SC में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई मंगलवार को

    CBSE 12वीं : इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर SC में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई मंगलवार को

    सुको ने कहा ,फिजिकल परीक्षा की याचिका का बिंदुवार अध्ययन किया जाएगा  12वीं कक्षा की शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को  नई दिल्ली। CBSE कक्षा  12वीं  के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया , केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सप्ताह पहले जारी किया…

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  • हाईकोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने  , लक्षद्वीप प्रशासन ने दिया प्रस्ताव

    हाईकोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने , लक्षद्वीप प्रशासन ने दिया प्रस्ताव

    नई दिल्ली। प्रशासनिक सुधारों की पहल के विरोध के बीच लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल की जगह कर्नाटक हाई कोर्ट को न्यायाधिकार क्षेत्र दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव की पहल तब की गई है जब द्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के निर्णयों के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में…

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  • जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना , आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन  : SUPREME COURT

    जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना , आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन : SUPREME COURT

    प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट  ने कहा है कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।  न्यायालय ने इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों…

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  • HIGHCOURT ने कहा : ‘ हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं, मगर पहले से शादीशुदा को साथ रहने की नहीं दे सकते इजाजत ‘

    HIGHCOURT ने कहा : ‘ हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं, मगर पहले से शादीशुदा को साथ रहने की नहीं दे सकते इजाजत ‘

      प्रयागराज ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट एक कपल की लिव-इन रिलेशनशिप याचिका पर दिए गए ने अपने ही एक फैसले को और स्पष्ट किया है , कोर्ट ने कहा कि हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं, पर हम उस जोड़े को साथ रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, जिसमें से एक पहले से ही शादीशुदा…

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