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लिव इन रिलेशनशीप कानून का सभी सनातनी हिन्दुओं को करना चाहिए विरोध : मनोज सिंह ठाकुर
रायपुर. पेशे से अधिवक्ता छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने लिव इन रिलेशनशिप कानून को भारतीय संस्कृति सनातन धर्म, संस्कार और नैतिकता के विरुद्ध व हिन्दू शास्त्रों के कानून बताया है. श्री ठाकुर ने सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से इस कानून के विरुद्ध मुखर होकर बात करने व विरोध करने की…
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Court Cannot Grant Divorce Without Deciding Maintenance Pendente Lite Application: Bombay HC
It is pertinent to note before noting anything else that the Nagpur Bench of Bombay High Court in an extremely laudable, learned, landmark and latest judgment titled Chanda v. Prakashsingh Rathod in Family Court Appeal No. 04 of 2022 that was finally pronounced on September 19, 2022 has ruled that a decree of divorce cannot…
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CYBER CRIME : ऐसे करे शिकायत
प्रतापसिंह डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। इस नंबर पर पीड़ित इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। …
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चार तरह की होती हैं घरेलू हिंसाएं, क्या आप जानते हैं ?
घरेलू हिंसा सिर्फ शादी के बाद मारपीट ही नहीं होती बल्कि अगर आपके परिजन आपको पढ़ने से रोकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी तय करते हैं, आपके पहनावे पर रोकटोक लगाते हैं तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आये दिन किशोरियों-महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा…
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Opinion : महंगाई ! एक जाना पहचाना नाम …..
महंगाई ! एक जाना पहचाना नाम , जिसे हम आए दिन टीवी अखबारों की सुर्खियों के रूप में देखते हैं और वह इसलिए क्योंकि कभी हमें महंगाई ने अपने से अलग किया ही नही। हमेशा अपना समझा और ना जाने कितने सालों से ताल से ताल मिलाते चले आ रही है,…
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चेक बाउंस मामले में निपटान होगा त्वरित, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये नए दिशा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस को लेकर की निर्देश जारी किए हैं. देश में चेक बाउंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन मामलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से उस कानून में सुधार करने को कहा है कि जो…
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जानिए क्या होता है ? कॉलेजियम सिस्टम
जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जातीं हैं उसे “कॉलेजियम सिस्टम” कहा जाता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्यन्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही…
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