Edited by Adv. Pratap Singh केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए लंबे अरसे से लंबित ‘मॉडल किरायेदारी अधिनियम’ को पारित कर दिया हैं।  इसके साथ ही इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाने और न अपनाने की छूट राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और प्रशासकों पर छोड़ दी गई है। यहां यह भी…

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