भारत के मुख्य न्यायाधीश D. Y. चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। हालांकि, सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बात जब अदालत के बजट और इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) की आए, तो कोर्ट सरकार के साथ खड़ी है। खास बात है कि हाल ही में CJI के आवास पर आयोजित गणेश जी की पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर काफी सियासी बयानबाजी हुई थी।
CJI ने सोमवार को मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी। दक्षिण मुंबई में मौजूदा हाई कोर्ट भवन के पत्थरों को नींव में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय समारोह में शामिल हुए।
इस मौके पर CJI ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना काम पूरी स्वतंत्रता से करते हैं। लेकिन जब भी बात बजट और बुनियादी ढांचे की आती है, तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। यह न्यायाधीशों के लिए निजी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं।’
नए परिसर में मिलेंगी ये सुविधाएं
हाई कोर्ट के नए परिसर में विशाल अदालत कक्ष, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, एक मध्यस्थता केंद्र, एक सभागार, पुस्तकालय तथा कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए अनेक सुविधाएं होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 30.16 एकड़ भूमि का कब्जा चरणबद्ध तरीके से हाई कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। उसने कहा कि 4.39 एकड़ की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।
एक अधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त 1862 को स्थापित बम्बई हाई कोर्ट वर्तमान में फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास एक इमारत में स्थित है। अधिकारी ने बताया कि अदालत वहां पर नवंबर 1878 से है। बम्बई हाई कोर्ट की मुख्य पीठ मुंबई में, जबकि नागपुर और औरंगाबाद के साथ-साथ गोवा में भी पीठ हैं। बम्बई हाई कोर्ट का केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव पर भी अधिकार क्षेत्र है।