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नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश जिसमें कर्मचारियों को पिछले वेतन के साथ बहाल करने के निर्देश दिए गए थे , को रद्द करते हुए।  सुप्रीम कोर्ट ने यह  माना कि, एक पुराने दावे को प्रत्यावेदन द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।

सुको ने कहा कि, इससे पहले उच्च न्यायालय ने कदाचार के लिए कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की पुष्टि की थी। हालांकि, पंद्रह वर्षों  के बाद, कर्मचारी के पास एक प्रत्यावेदन था और अधिकारियों को उस पर विचार करने का निर्देश दिया गया।  इसने प्रतिनिधित्व के एक और दौर का नेतृत्व किया जो उच्च न्यायालय के आदेश में समाप्त हुआ जो चुनौती के अधीन है।

हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति को रद्द कर दिया और उसे वापस वेतन और अन्य लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया।

अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को मुकदमेबाजी के दूसरे दौर पर विचार नहीं करना चाहिए था क्योंकि उस आदेश को चुनौती देने के पंद्रह साल बाद भी इसे खारिज कर दिया गया था।

कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि , उच्च न्यायालय का आदेश उस आदेश के साथ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है जो कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति को बरकरार रखता है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आदेश वादियों और एकल और खंडपीठ दोनों के बीच निर्णय के रूप में काम करेगा, क्योंकि एक बार समाप्ति का विरोध किया जाता है और इसके खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी जाती है, तो एक पुरानी कार्रवाई प्रत्यावेदन पर पुनर्जीवित नहीं हो सकती।