दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि अपने शपथ पत्र पर जल्द इस मामले में अमल करते हुए हालात बदलें नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
वकील अशोक अग्रवाल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि स्कूलों की बदहाली को दूर करने के लिए जल्द ही अपने शपथ पत्र में इस पर ध्यान दें और स्थित को बदलें, नहीं तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बेंच ने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव को कोर्ट में बुलाकर कहा कि याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दस स्कूलों को नमूनों के तौर पर बताया गया है, जहां बेंच और डेस्क टूटे हुए हैं। साथ ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं।
आपकी वजह है जेल में बढ़ रही है भीड़: कोर्ट
वहीं, सचिव ने बदहाली की हां की तो जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आपकी इसी लापरवाही की वजह से तिहाड़ जेल में समस्या और भीड़ दोनों बढ़ी है। तिहाड़ जेल में दस हजार कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां 23 हजार हैं। वजह अशिक्षा लोग। आप युवा पीढ़ी का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि आपके मातहत अधिकारी अगर सुस्त या काहिल हैं तो आपको देखना होगा कि कैसे अपनी ड्यूटी वक्त और ईमानदारी से निभाएं।