Category: HIGHCOURT

14 अगस्त तक केवल तत्काल मामलों की सुनवाई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जारी किया आदेश

दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रचलित COVID-19 महामारी के मद्देनजर 14 अगस्त तक अपने कामकाज के साथ-साथ जिला अदालतों को भी तत्काल व  अत्यावश्यक मामलो तक ही सीमित…

अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई किये जाने दिल्ली हाइकोर्ट बार ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते अदालतों में नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित है। जिससे  विधिक व्यवसाय पर निर्भर वकीलों के समक्ष आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर दिल्ली…

सुनील ओटवानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति की है। शासन द्वारा अधिवक्ता सुनील ओटवानी  को अतिरिक्त महाधिवक्ता के  पद पर  नियुक्त किया गया है। सुनील ओटवानी राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट…

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने जारी की एडवाइज़री,17 मई तक केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

(अधिवक्ता वाणी) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार अब अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई 17 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। अब 17…

ज़मानत के लिए आवेदन में हलफ़नामा ज़रूरी नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लॉक डाउन की अवधि के दौरान आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को संशोधित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी हुई एक अधिसूचना…

नीलम चंद सांखला जी द्वारा कोरोना जैसी भयंकर महामारी और लॉकडाउन पर कुछ पंक्तियां जो बिल्कुल सटीक बैठती हैं।

नाम – नीलम चंद सांखला            बिलासपुर प्रस्तुति — भरत सोनी            (अधिवक्ता)               रायपुर

जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में जारी हुई एडवाइजरी , 31 मार्च तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी एडवाइज़री के बाद ,जिला न्यायालय रायपुर में भी, अतिरिक्त एडवाइज़री जारी की गयी हैं। जिससे अब  जिला न्यायालय रायपुर सहित गरियाबंद, राजिम,तिल्दा,देवभोग न्यायालयों में प्रकरणों…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आमिर खान को भेजा नोटिस

बिलासपुर। अभिनेता आमिर खान के 2015 में दिए बयान पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आमिर ने देश में असहिष्णुता पर…

सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन मनमानी करने का हक उनको नही

लखनऊ। लखनऊ में सीएए विरोधी हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए लगाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसे…

एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि, व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक खतरा है : जस्टिस एसएच वोरा

गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक खतरा है।…

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