नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। न्याय विभाग ने इन…

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