कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में NIC, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस आदि जैसे विशेषज्ञ सार्वजनिक या निजी संगठनों से सहायता लेने का भी निर्देश दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मेसर्स के मौजूदा सर्वर, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर सुरक्षित हैं या नहीं।
एस. बसु रॉय एंड कंपनी जिसे कथित तौर पर TET परीक्षा प्रक्रिया के लिए कुछ काम आउटसोर्स किया गया था, और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) में TET 2014 से स्कैन की गई मूल OMR Sheet के कोई डिजिटल अवशेष हैं। TET 2014 में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह स्कैन की गई OMR Sheet को जमा किए गए मूल/नष्ट सर्वर/डिस्क/माध्यम के स्थान का उचित गहनता से पता लगाए और उसे फिर से प्राप्त करें।
कोर्ट ने बड़ी कंपनियों की मदद के दिए आदेश
मामले में अदालत ने कहा कि यह मेसर्स एस. बसु रॉय एंड कंपनी के अधिकारियों के साथ-साथ WBBPE के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से आगे की पूछताछ के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। वहीं अदालत ने अतिरिक्त प्रश्नों के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर और आईटी विशेषज्ञों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, सीबीआई को NIC, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस आदि जैसे संगठनों को शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि OMR Sheet से संबंधित डिजिटल फुटप्रिंट के अस्तित्व के बारे में उत्तर पता लगाया जा सके।
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड खर्च करेगी टीम
अदालत ने कहा कि एक बार डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो जाने के बाद, उसे हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि इन विशेषज्ञ एजेंसियों की तरफ से किए गए खर्च को सीबीआई की तरफ से मांगे जाने पर WBBPE की तरफ से वहन किया जाएगा।
23 अगस्त को फिर से होगी मामले की सुनवाई
वहीं न्यायमूर्ति मंथा ने आगे निर्देश दिया कि इन विशेषज्ञों को सीबीआई और उसके बाद अदालत को रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या OMR Sheet से निकाले गए मूल डेटा में कोई हेरफेर या परिवर्तन किया गया है, जिसमें तारीखों और ऐसे परिवर्तनों की प्रकृति का विवरण शामिल है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 23 अगस्त को फिर से होगी।