आयोग के नोटिस के जवाब में नासिक शेल्टर होम में 16 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को सूचित किया गया है कि उक्त होम के आरोपी निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक अदालत में उस पर मुकदमा चल रहा है। सभी पीड़ितों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से तीन-तीन लाख रुपये दो किश्तों में देने की मंजूरी दी गई है। शेष एक-एक लाख की रकम ट्रायल पूरा होने के बाद उन्हें दी जाएगी। वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार ने पीड़ितों को आगे की शिक्षा के लिए स्कूल में भर्ती भी कराया है। बालिकाओं को नियमित अंतराल पर काउंसलिंग भी दी जा रही है।
आयोग ने नासिक के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को पीड़ितों को 3-3 लाख रुपये की स्वीकृत किश्तों के भुगतान में तेजी लाने और मुकदमा पूरा होने के बाद प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये की शेष राशि वितरित करने को कहा है।
आयोग ने 28 नवंबर, 2022 को घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें एफआईआर की स्थिति, मामले में शामिल दंडात्मक अपराधों, जांच की प्रगति और परिणाम, आरोपियों की गिरफ्तारी, यदि कोई हो तो, पीड़ित लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक राहत/पुनर्वास, यदि कोई हो का विवरण शामिल होना चाहिए। उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे पीड़ितों, विशेषकर दर्दनाक घटना के नाबालिग पीड़ितों को प्रदान की गई काउंसलिंग के बारे में जानकारी दें।
आयोग ने महाराष्ट्र के लिए अपने विशेष प्रतिवेदक से भी मामले में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल से अधिक समय से और 2019 में महामारी काल के दौरान भी नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण चल रहा था और एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।