जौनपुर। कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहे अधिवक्ताओं की मदद की मांग को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया । इसमें तय किया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित आठ सूत्रीय पत्रक मुख्यमंत्री को भी भेजा है।
राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कई अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना से मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को आर्थिक मदद व आश्रित को नौकरी व कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं के उपचार का खर्च सरकार वहन करें ।
न्यायालय बंद होने के कारण संकट में पड़े अधिवक्ताओं को वित्तीय मदद दी जाए। सरकार ने अगर शीघ्र मांगें नहीं मानी तो अधिवक्ता कोरोना काल में भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजीत कांत मिश्र, प्रदेश प्रभारी मृदुल यादव सहित कई अन्य अधिवक्ता शामिल रहें।