कोर्ट ने कहा कि समाजवादी अवधारणा में किसी भी संपत्ति को निजी नहीं माना गया है। समाजवादी अवधारणा संपत्ति पर सभी का हक मानती है। लेकिन हमारे यहां संपत्ति हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखते हैं। लेकिन हम उस संपत्ति को व्यापक समुदाय के लिए ट्रस्ट में भी रखते हैं। यही सतत विकास की पूरी अवधारणा है।
बेंच ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 39बी इसलिए जोड़ा गया था, क्योंकि इसका मकसद सामाजिक बदलाव लाना है। इसलिए हमें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए कि कोई संपत्ति निजी है, इसलिए उस पर अनुच्छेद 39बी लागू नहीं होगा।
अनुच्छेद 39बी सरकार के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाना जरूरी करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों की भलाई हो सके।
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन की मुख्य याचिका समेत 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीओए ने ही 1992 में याचिका दायर की थी। 2002 में इस मामले को नौ जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे पहले इस याचिका पर तीन और पांच जजों की बेंच ने भी सुनवाई की थी।