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रायपुर। कोरोनाकाल चरम पर है, 22 जुलाई से एक सप्ताह का लॉक डाउन भी रायपुर जिला में किये जाने की घोषणा की गई है। इसी बीच अधिवक्ता संघ रायपुर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं को (10,000/-) दस हज़ार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि प्रतिमाह दिए जाने की मांग की है।
           

 गौरतलब है कि विगत 24 मार्च से लॉक डाउन होने के बाद न्यायालयों में 4 महीनो से नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित है।

अधिवक्ता संघ रायपुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

अधिवक्ता संघ रायपुर के सचिव कमलेश पांडे ने कहा कि विगत 24 मार्च से निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नियमित रूप से लॉकडाउन होने एवं तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयीन कार्य स्थगित होने के कारण अधिवक्ता संघ, रायपुर के 3300 से अधिक अधिवक्ता सदस्य बिना किसी काम के अपने अपने घर में बैठे हैं। चूंकि हम अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का वेतन या अन्य लाभ आदि नहीं मिलता और कोर्ट बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आय भी पूरी तरह बंद हो गयी है, अधिवक्ताओं के सामने अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। सचिव श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक स्तर पर सहायता योजना बनाई गई है, पंरतु अधिवक्ताओं के हितों के लिए आज दिनांक तक शासन से किसी प्रकार की  सहायता प्राप्त नहीं हो पाई है।