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बिलासपुर। देशभर में कोरोना का टीकाकरण चल रहा है। इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही फ्रंट लाइन वकर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। फिर दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण चल रहा है। इस बीच जिला अधिवक्ता संघ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
कोरोना टीकाकरण में न्यायिक स्टाफ को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, मामले की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने केंद्र व राज्य शासन के वकील को दो सप्ताह में इस संबंध में दिशा-निर्देश प्रस्तुुत करने को कहा है।
इसमें कहा गया है कि जज, वकील, न्यायिक कर्मी कामकाज के दौरान लगातार अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं। कई वकील और न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार भी हो चुके हैं। इसके चलते उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अभिषेक सिन्हा ने तर्क देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी, बस ड्राइवर, कंडक्टर को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता दी जा रही है।
न्यायिक कर्मियों को भी कार्य के दौरान जोखिम है। इसलिए उन्हें भी प्राथमिकता दी जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह के मामले लंबित हैं, जिन पर आदेश होना है। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने केंद्र व राज्य शासन के वकील को इस मामले को लेकर जारी गाइडलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
