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 रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA) द्वारा छ.ग. राज्य के 18 जिलों को लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम (LADCS) हेतु चयनित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु प्रकिया प्रारंभ की जा चुकी है । ज्ञात हो कि विगत वर्ष जिला न्यायालय बिलासपुर में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रांरभ किया गया था। जिसका सफलतापूर्वक संचालन देखते नालसा द्वारा इसे पुरे देश भर के लगभग 250 जिलों में लागू  किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विधिक सहायता के दाण्डिक प्रकरणों में न्यायालय में आवेदको की ओर से प्रतिरक्षा (बचाव) हेतु ये काउसिंल (अधिवक्ता) उपस्थित होकर पैरवी करेंगें। 

छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिलें बिलासपुर, बस्तर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, धमतरी, दुर्ग जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, कांकेर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं।

इसके अंतर्गत चीफ लीगल ऐड डिफेंस कॉउन्सिल, डिप्टी एवं अस्सिटेंट लीगल एड डीफेंस काउसिंल की नियुक्ति की जानी है । उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सम्पूर्ण विवरण छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वेब साईट www.cgslsa.gov.in में देखा जा सकता है अथवा अपने जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते है। आवेदनप्रस्तुत करने की अंतिम तिथि  05-09-2022 के शाम 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त आवेदन पत्र संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित समय से जमा किया जा सकता है।