सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, थानों में सीसीटीवी के लिए फंड के इस्तेमाल के मुद्दे पर बैठक बुलाए केंद्र

उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र 100 प्रतिशत फंड देता है, जबकि पहाड़ी राज्यों में 90 प्रतिशत और अन्य राज्यों में 60 प्रतिशत फंड केंद्र द्वारा दिया जाता है। पीठ ने कहा- ”राज्यों से फंड के उपयोग पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल रही है?’

शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि अमिकस इस मुद्दे पर केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ बैठक बुला सकता है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सात अप्रैल को केंद्र ने बताया था कि पुलिस थानों में सीसीटीवी स्थापित करने से संबंधित सभी मुद्दे दो सप्ताह में सुलझा लिए जाएंगे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।