लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रंजिशन कार्रवाई की आशंका जताते हुए राम रहीम ने बेअदबी मामले में बठिंडा के दयालपुर और मोगा के समालसर में दर्ज दोनों FIR की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि फरवरी 2024 को इन दोनों मामलों में आरोपी प्रदीप क्लेर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए थे। इसी आधार पर अब पंजाब सरकार याची के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है। याची ने बताया कि बेअदबी को लेकर कुल 5 FIR दर्ज की गई थीं। याची ने कहा कि पंजाब सरकार राजनीतिक रंजिश के तहत 2022 के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले फरीदकोट में दर्ज तीन FIR में ऐसा कर चुकी है।
फरीदकोट की तीनों FIR में बीते माह हाईकोर्ट जांच पर रोक लगा चुका है और CBI जांच की मांग को बड़ी बेंच को रेफर कर चुका है। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी उनके खिलाफ बाकी बची दो FIR में प्रोडक्शन वारंट का खेल खेल सकती है। बठिंडा और मोगा की इन दोनों FIR में याची के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि इन दो मामलों में याची के खिलाफ पंजाब सरकार को कोई भी कार्रवाई करनी है तो उससे पहले उन्हें 7 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाए।