दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की याचिका पर निलंबित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगा। UPSC ने याचिका दायर कर दावा किया है कि पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में गलत दावा किया था कि उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था।
UPSC ने याचिका में कहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल ID पर सूचित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पूजा खेडकर गलत दलील दी थी।
पूजा खेडकर की IAS सेवाएं खत्म कर चुकी है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सात सितंबर को आदेश जारी कर पूजा खेडकर को IAS सेवाओं से मुक्त कर दिया था। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया था कि आदेश में कहा गया कि IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, IAS प्रोबेशनर (MH:2023) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से मुक्त कर दिया है।
क्यों रद्द हुई नियुक्ति
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में बताया था कि पूजा खेडकर ने ओबीसी वर्ग के तहत आवेदन किया था। OBC वर्ग के लोगों को IAS परीक्षा में अधिकतम नौ बार परीक्षा देने का अधिकार है। पूजा ने 2012 से 2020 के बीच नौ बार परीक्षा दी थी और उन्हें इसके बाद परीक्षा देने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने आगे भी परीक्षा दी और 2023 में इसे पास करने में सफल रहीं। हालांकि, नियमों के अनुसार वह 2023 में परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं थीं। इस वजह से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।
इस नियम के तहत रद्द हुई भर्ती
IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में भर्ती होने के लिए अयोग्य पाए जाने के आधार पर सेवामुक्त करने का प्रावधान है। संक्षिप्त जांच के बाद, यह पाया गया कि पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, IAS परिवीक्षाधीन (एमएच:2023), सीएसई-2022 में उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य थीं, जो कि IAS में उनके चयन और नियुक्ति का वर्ष था। इसलिए, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती होने के लिए अयोग्य थीं। केंद्र सरकार ने 06.09.2024 के एक आदेश द्वारा पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, IAS परिवीक्षाधीन (एमएच:2023) को IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया।