रायपुर। कोरोनाकाल चरम पर है, 22 जुलाई से एक सप्ताह का लॉक डाउन भी रायपुर जिला में किये जाने की घोषणा की गई है। इसी बीच अधिवक्ता संघ रायपुर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं को (10,000/-) दस हज़ार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि प्रतिमाह दिए जाने की मांग की है।
गौरतलब है कि विगत 24 मार्च से लॉक डाउन होने के बाद न्यायालयों में 4 महीनो से नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित है।
अधिवक्ता संघ रायपुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
अधिवक्ता संघ रायपुर के सचिव कमलेश पांडे ने कहा कि विगत 24 मार्च से निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नियमित रूप से लॉकडाउन होने एवं तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयीन कार्य स्थगित होने के कारण अधिवक्ता संघ, रायपुर के 3300 से अधिक अधिवक्ता सदस्य बिना किसी काम के अपने अपने घर में बैठे हैं। चूंकि हम अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का वेतन या अन्य लाभ आदि नहीं मिलता और कोर्ट बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आय भी पूरी तरह बंद हो गयी है, अधिवक्ताओं के सामने अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। सचिव श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक स्तर पर सहायता योजना बनाई गई है, पंरतु अधिवक्ताओं के हितों के लिए आज दिनांक तक शासन से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो पाई है।
सचिव श्री पांडे ने अधिवक्ता संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध किया है कि, अधिवक्ता संघ, रायपुर के अधिवक्ता सदस्यों को तत्काल राहत प्रदान करते हुए
(10,000/-) दस हजार रूपए प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जावे। जिससे अधिवक्ता समाज इस विकट एवं विषम परिस्थितियों में अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु सक्षम हो।
विदित हो कि कोरोना महामारी से उत्पन्न भयावह स्थिति पर अधिवक्ता संघ रायपुर ने जरूरतमंद सदस्यों को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए तीन तीन हजार रुपये की सहायता राशि संघ निधि से उपलब्ध कराई थी। जो कि रायपुर अधिवक्ता संघ का एक सराहनीय कदम रहा है। लगातार विगत 4 महीनों से अधिवक्ताओं का न्यायालयीन कार्य बंद होने से उन्हें व उनके परिवार को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। वही विगत 4 महीनों से शासन से व अन्य सहयोग नहीं मिलने से अधिवक्तागण को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने संघ द्वारा यह प्रयास किया गया है।
राज्य विधिज्ञ परिषद से भी तत्काल सहायता राशि की मांग
संघ ने मुख्यमंत्री के साथ ही एक पत्र छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर को भी लिखा है, उसमे लॉकडाउन से लगातार न्यायालयीन कार्य स्थगित होने के कारण अधिवक्ताओं को उससे राहत देने हेतु राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा शुरू की गई सहायता योजना 2020 का उल्लेख करते हुए कहा है,कि उक्त योजना का लाभ संघ के सदस्यों को नही मिल पाया है। इस पर विचार करते हुए अधिवक्ता संघ रायपुर के सदस्यों को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की मांग की गई है।
